भारत में राजनीतिक सशक्तिकरण एवं महिला नेतृत्व

By : संतोष कुमार सिंह

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सार
लैंगिक समानता दुनिया की केवल आधी आबादी का ही चिंता का विषय नहीं है बल्कि यह एक मानव अधिकार है क्योंकि कोई भी समाज सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से विकास नहीं कर सकता; जब तक उसकी आधी आबादी हाशिए पर हो। महिलाओं को मुख्यधारा से बाहर रखने का अर्थ है कि आधी आबादी को सम्पन्न समाज और अर्थव्यवस्था के निर्माण में भागीदारी के अवसर से वंचित रखना। शिक्षा की समान सुलभता, लाभकारी काम और आर्थिक-राजनीतिक निर्णय प्रक्रिया में सहभागिता न सिर्फ महिलाओं के लिए आवश्यक अधिकार हैं बल्कि इनसे कुल मिलाकर मानवता भी लाभान्वित होती है। लैंगिक समानता का अर्थ एक ऐसी स्थिति से है जिसमें प्रत्येक स्तर पर स्त्री और पुरुष के साथ समान व्यवहार किया जाए। लैंगिक समानता वाले समाज में पुरुष और स्त्री दोनों को यह स्वतंत्रता है कि वे अपनी इच्छानुसार और प्रतिष्ठा के आधार पर अपना काम करें। सरल शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि लैंगिक समानता तब प्राप्त होती है जब स्त्रियाँ गरिमा के साथ जीवन व्यतीत करें और जीवन को नियंत्रित करने के लिए अपनी स्वतंत्रता को घर या बाहर समान रूप से भोग सकें। ऐसी सकारात्मक स्थिति से ही महिलाएँ राजनीतिक रूप से सशक्त हो सकती है और वे राष्ट्र की भूमिका में अपना अमूल्य योगदान दे सकती हैं। महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी महत्वता इस बात पर निर्भर करती है नीतियाँ केवल महिलाओं के लिए सैद्धान्तिक रूप से नहीं बने बल्कि व्यावहारिक रूप से राजनीतिक व्यवस्था में उनकी आवाज को भी तवज्जो मिले। लैंगिक समानता के लिए संवैधानिक प्रतिबद्धता के बावजूद भारतीय महिलाओं में जड़ जमाए सामाजिक मानदण्डों, सांस्कृतिक प्रथाओं और प्रणालीगत भेदभाव के कारण राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं को व्यापक स्तर पर बाधाओं का सामना करना पड़ता है।

लेखक
डाॅ. संतोष कुमार सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, रानी धर्म कुँवर राजकीय महाविद्यालय दल्लावाला - खानपुर, हरिद्वार (उत्तराखण्ड)।
 

DOI: https://doi.org/10.32381/LP.2025.17.04.1