उत्तराखंड स्टार्टअप नीति 2023ः पर्वतीय राज्य में उद्यमिता व स्वरोजगार प्रोत्साहन में सरकार के प्रयासों का विश्लेषण

By : गौरव उपाध्याय , रूपकिशोर द्विवेदी , नीरजा त्रिपाठी , रजनीश धामी

Page No: 84-101

सार
उत्तराखण्ड स्टार्ट-अप नीति 2023, सरकार के ‘‘विकल्प रहित संकल्प‘‘ के ध्येय को चरितार्थ करने की ओर एक सार्थक प्रयास है जिसके मूल में नीतियों का सरलीकरण, समाधान एवं निस्तारीकरण हैं। उक्त नीति का मूल उद्देश्य राज्य का सतत् व समावेशी विकास है जिसे ‘‘उत्तराखंड वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023‘‘ जैसे आयोजनों के माध्यम से निवेश क्षमता में विस्तार करते हुए प्राप्त किया जा रहा है।राज्य सरकार, नीति आयोग की तर्ज पर बने स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एंपावरिंग एंड ट्रांसफार्मिंग उत्तराखंड व सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड गुड गवर्नेंस के निर्देशन में रिफार्म, परफॉर्म और ट्रांसफार्म के मूलमन्त्र को आत्मसात करते हुए अग्रणी उत्तराखंड बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य में नवाचार, उद्यमिता विकास, इन्क्यूबेशन और स्टार्टअप के द्वारा युवावर्ग को सशक्त किया जा रहा है। राज्य सरकार की नीतियाँ इकोलॉजी और इकोनॉमी के बेहतर समन्वय के साथ ‘विकसित उत्तराखंड’ व इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने की ओर लक्षित हैं।

लेखक
गौरव उपाध्याय, शोधार्थी (राजनीति विज्ञान), एम.बी. राजकीय स्नात्तकोत्तर महाविद्यालय हल्द्वानी, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल, उत्तराखंड।
डाॅ. रूपकिशोर द्विवेदी, सहायक प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान), एम.बी. राजकीय स्नात्तकोत्तर महाविद्यालय हल्द्वानी, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल, उत्तराखंड।
नीरजा त्रिपाठी, शोधार्थी (राजनीति विज्ञान), सोबन सिंह जीना विश्वाविद्यालय, अल्मोड़ा।
रजनीश धामी, शोधार्थी (राजनीति विज्ञान), सोबन सिंह जीना विश्वाविद्यालय, अल्मोड़ा।
 

DOI: https://doi.org/10.32381/LP.2025.17.03.6