लोक प्रशासन - A UGC-CARE Listed Journal

Association with Indian Institute of Public Administration

Current Volume: 17 (2025 )

ISSN: 2249-2577

Periodicity: Quarterly

Month(s) of Publication: मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर

Subject: Social Science

DOI: https://doi.org/10.32381/LP

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साइबर सुरक्षा एवं भारत सरकार की नीतियों का अध्ययनः अवसर एवं चुनौतियां

By : लुके कुमारी , विजय दीक्षित

Page No: 1-16

Abstract
साइबर सुरक्षा भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के रणनीतिक विषयों में से एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना पर राज्य और गैर-राज्य प्रायोजित साइबर हमलों में निरंतर वृद्धि हुई है। भारत ने रक्षा, आर्थिक, संचार, परिवहन, ऊर्जा, स्वास्थ्य आदि राष्ट्रीय महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान की है, जिन्हें किसी भी साइबर हमलों से सुरक्षित किया जा सके। इसलिए भारत सरकार के छह मंत्रालयों और प्रधान मंत्री के शीर्ष कार्यालय ने सुरक्षा के लिए सक्रिय जिम्मेदारियां ली हैं। हाल के एक या दो दशकों में भारत सरकार ने नई राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीतियों, कानून, मानकों, संस्थानों, सहयोग और पदों जैसे राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक के विकास सहित कई उपाय किए हैं। भारतीय विधानमंडल किसी भी क़ानून में साइबर अपराध को परिभाषित नहीं करता है। यहांँ तक कि 2000 का सूचना प्रौद्योगिकी कानून, जो साइबर अपराध से संबंधित है, इस शब्द को परिभाषित नहीं करता है। हालाँकि सामान्य तौर पर, साइबर अपराध इंटरनेट या कंप्यूटर के माध्यम से या उसकी सहायता से की गई किसी भी आपराधिक गतिविधि को संदर्भित करता है।

Authors
लुके कुमारी : सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग, भारती कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।
विजय दीक्षित : विजय दीक्षित, शोधार्थी, एस. डी (पी जी) कॉलेज, गाजियाबाद।
 

DOI: https://doi.org/10.32381/LP.2024.16.03.1

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